कति आवश्यक छ साइबर कानुन ?

विश्वमा तिब्र गतिले विकसित भइरहेको विद्युतीय सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास प्रक्रियामा आत्मसात गराउनु हामी सबैको दायित्व हो । पछिल्लो समयमा नेपालमा फस्टाएको इन्टरनेट प्रविधिले समाजमा राम्रो नराम्रो दुबै छाप घाडेको छ । कतिपय दुर्घटना साइबर कानुनको अभावमा घटिरहेको छन् ।

सामान्यतः साइबर ‘ल’ भन्नाले बाल अश्लीलता, साइबर स्टकिङ, साइबर स्क्यान, सˆटवेयर पाइरेसी र अन्य कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेर गर्ने गराइले अपराधलाई जनाउन्छ । कानुनविद् अहिले इन्टरनेट समुदायलाई यसका बारेमा थप जानकारी गराई बचावट र रिपोर्ट गर्ने विधिबारे अनुसन्धानात्मक खोजमा व्यस्त छन् । लामो छलफल र प्रयास पश्चात नेपाल सरकारले बहु प्रतिष्ठित इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट अर्डिनेन्स । -भ्त्म्क्ब्)-२०६१ नामक विद्युतीय कारोबार ऐन जारी गर्‍यो । जसलाई हामी साइबरको रूपमा चिन्छौं ।

यस ऐनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एउटा नयाँ विश्वास सिर्जना गरिदिएको छ । जसले कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिमा निर्भर व्यवसायीलाई व्यापारिक हिसाबले निकै टेवा पुगेको मानिन्छ । कारबाहीको कडा प्रावधान रहेको यस ऐनले अपराधको प्रकृति हेरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ चाहे त्यो कुनै व्यक्ति होस् या संघ संस्था ।

यो ‘ल’ कार्यान्वयनमा रहे पनि कतिपय समस्यालाई संवोधन गर्न सकेको छैन । कम बुँदामा व्याख्याइएको यस ऐनले अपराधका कतिपय अवस्थालाई किटानका साथ कुनअन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरासमेत छर्लङ्ग छैन । जापान, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा झैँ हाम्रो देशमा त्यति वृहत अभ्यास नभएर होला अनलाइन सञ्चार माध्यम, जरिवाना र गिरˆतारीमा खासै ठूला समस्या हुँदैनन् ।

भ्रष्टाचारबाट सायदै कुनै क्षेत्र अछूत रहने हाम्रो देशमा ठूलो सरकारी र केही निजी संस्थामा खुले आम प्रयोग हुने पाइरेटेड सˆटवेयर हालको सबै भन्दा ठूलो समस्या हुन् । स्वयं सरोकारवालाहरूसमेत यसलाई ल्याउन पछि पर्दैनन् । काठमाडौँका प्रायःजसो फुटपाट र डबलीमा सहजै किन्न पाइने सˆटवेयरका सीडीले यसको वास्तविक मूल्य मान्यतालाई ठेस त पुर्‍याएकै छ त्यसैमाथि कानुनलाई समेत निरन्तर उल्लङ्घन गरिरहेको छ । सायद हामीलाई चेतना नभएरै होला, त्यस्तै ठाउँहरूमा भिड लगाउँछौं अनि गुणस्तर र कानुनलाई वास्ता गर्देनौं । जस्ता सुकै सˆटवेयरका सीडीसमेत काठमाडौँमा पचासदेखि एकसय रुपियाँमा किनेर चलाउन पाउनु हाम्रा लागि नयाँ पक्कै होइन । विदेशबाट नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरूले समेत नेपालबाट त्यस्ता सीडीहरू किनेर लाने गरेको न्युरोडका एक व्यापारीले बताए । यो समस्या सीडीमा मात्र सीमित छैन । साइबर क्याफेमा उमेर नपुगेका साना केटाकेटीले अश्लील वेबसाइट हेर्ने गरेका तथ्याङ्क हामीसँग छ साइबर धनीलाई आˆनो पसल भरिए पुग्छ, बाँकी उसलाई मतलब छैन । पछिल्ला दिनहरूमा केही कडाइ गरी उमेर नपुगेका अर्थात् अठार वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई साइबरको पहुँचबाट बन्देज लगाइएको छ जुन त्यति प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुन भने सकेन ।

हाल आएर गृह मन्त्रालयले हरेक प्रयोगकर्तालाई परिचय पत्र अनिवार्यरूपमा प्रस्तुत गरिनै पर्ने प्रावधान छ, जुन कहीँ पनि देखिन्न । कसैले एउटा कुनै नयाँ सक्कली सीडी किनेर ल्यायो भने उसले आˆना साथीभाइ, छर छिमेकी सबैलाई उक्त सीडी सहजै दिन्छ, जुन अहिले हामीमा बानीकै रूपमा विकसित भइसकेको छ । इन्टरनेटकै दुरुपयोगका कारण यी सब समस्याले दिनानुदिन जरा गाड्दै छ तर जिम्मेवारको त यसका लागि ?

हिजोआज नेपाली गीत-सङ्गीतमा हुने गरेको पाइरेसीहरू धेरै नै नियन्त्रणमा ल्याइएको छ । सरोकारवालाहरू आफैँ यसबारे निकै सजग रहेर सम्भाव्य आपाराधिक क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा/नजरमा ल्याउन प्रयासरत छन् ।

यी तमाम बेफाइदा रहँदारहदैँ पनि यसका अलावा, इन्टरनेट सबै वर्गका लागि वरदान सावित भएको छ । इन्टरनेटसँग बानी परेकाहरू आज योसँग छुट्टनि चाहँदैनन् र सक्दैनन् पनि वास्तवमै जीवनको एक अभिन्न अङ्ग भइसकेको इन्टरनेट जसरी प्रयोग गर्‍यो त्यस्तै नै हुन्छ । जो, जहाँसुकै, जुनसुकै बेला इन्टरनेटको सहज प्रयोग गर्न पाउँछ चाहे जानकारीका लागि होस या मनोरञ्जनका लागि ।

साइबर ‘ल’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन साच्चै नै एउटा निकै ठूलो आवश्यकता हो । सूचना प्रविधिलाई औद्योगीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र सन्दर्भलाई आत्मसात गर्नेपर्छ, जसले हरेक दिन देखिने नयाँ वातावरणलाई एउटा बुँदामा समेट्न सकोस् र इ कमर्सदेखि एम-कमर्स यानीकी इलेक्ट्रोनिक कमर्सदेखि मोबाइल कमर्ससम्मका सुविधा उपभोग गर्न लालायीत हामीलाई एउटा निश्चिन्तताको वातावरण तयार पारिदिने कसले त ….?

नागरिकलाई झक्झकाउनु भन्दा पहिले सरोकारवालाहरूलाई आत्मवोध हुनु आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हृवात्तै बढेको इन्टरनेट र मोबाइल फोन प्रयोग कर्ताको सङ्ख्याले समेत यो ऐनको प्रभावकारितालाई अत्यावश्यक देखाउँछ । सूचना प्रविधि क्रान्ति अपेक्षा गर्ने नेपालले यस क्षेत्रमा अझँै प्रशस्तै गृहकार्य गर्नैपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला समयमा साइबर अपराधसम्बन्धी धेरै रिपोर्टहरू आएका छन् र त्यसलाई उचित सम्बोधनसमेत भएको छ । विज्ञान प्रविधि गतिशील क्षेत्र भएकाले यससँग सम्बन्धित नियम कानुन तथा ऐनहरू अध्यावधि राख्नुका लागि नियमित संसोधन गर्न आवश्यक छ चाहे त्यो स्थानीयस्तरमा होस या विश्व व्यापी रूपमा ।